सामान्य प्रशासन विभाग

प्रस्तावना

सामान्य प्रशासन विभाग हा जिल्हा परिषदेचा महत्वाचा विभाग असून जिल्हा परिषदेतील सर्व विभाग व पंचायत ‍ समित्या यांचेवर प्रशासकीय नियंत्रण ठेवुन कार्यालयांशी समन्वय ठेवणारा विभाग आहे.
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) हे विभागाचे प्रमुख म्हणुन कामकाज पाहतात.
 
आस्थापनाविषयक बाबी व अनुषंगिक सर्वच प्रकरणे व त्यास अनुसरुन शासनाचे धोरण व मार्गदर्शक तत्वे यास अनुसरुन तपासणी करून अभिप्राय नमूद करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागाकडुन करण्यात येते.
 
महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग 1 व वर्ग 2 यांची आस्थापना तसेच सहाय्यक प्रशासन अधिकारी /कनिष्ठ प्रशासन ‍ अधिकारी / विस्तार अधिकारी सांख्यिकी / लघुलेखक /वरिष्ठ सहाय्यक /कनिष्ठ सहाय्यक / वाहनचालक व परिचर या संवर्गांचे नियंत्रण सामान्य प्रशासन विभाग कडे आहे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य प्रशासन) हे संवर्ग नियंत्रक म्हणून काम पाहतात.

मा. विभागीय आयुक्त यांनी निश्चित केलेल्या रोस्टर प्रमाणे पंचायत समिती कार्यालयांची तपासणी करणे व कामकाजाबाबत मार्गदर्शन करण्याची कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येते.

नियमित पदोन्नती

• जिल्हा परिषदे अंतर्गत पदोन्नतीच गट क मधील 34 संवर्ग आणि गट-ड मधील 1 संवर्गातील पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीने भरण्यात येतात.

• मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 07 मे 2021 अन्वये सुचना देण्यात आलेल्या आहेत.

• सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 01.08.2019 मधील तरतूदी नुसार पदोन्नतीची पदे भरण्याची कार्यवाही करण्यात येते.

• जिल्हा परिषद स्तरावर गट-क व गट-ड मधील पदे पदोन्नतीने भरण्यासाठी दिनांक 24 एप्रिल 2015 चे आदेशान्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली पदोन्नती निवड समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

• सेवाप्रवेश नियमांनुसार शैक्षणिक पात्रता व अर्हता धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही अनुसरण्यात येते.

सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गत तीन लाभ मंजुर करणे.

• वित्त विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 02 मार्च 2019 नुसार कार्यरत पदावर सेवेची 10 वर्ष सेवा – पहिला लाभ, 20 वर्षाची सेवा – दुसरा लाभ, 30 वर्षाची सेवा – तीसरा लाभ मंजूरीची कार्यवाही करण्यात येते.

• नियमित पदोन्नतीच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे दिनांक 24 एप्रिल 2015 चे आदेशाने स्थापन केलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखालील समिती मार्फत प्रस्तावांची तपासणी करुन लाभ देण्यात येतात.

• पात्र कर्मचाऱ्यांना लाभ मंजूरीकरीता विवरणपत्र अ, ब, क प्रमाणे तपासणीसूची व आवश्यक कागदपत्रे, मुळ सेवापुस्तिका मागविण्यात येतात.

विभागीय चौकशी, निलंबन प्रकरणे

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1964, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम 1967 आणि विभागीय चौकशी नियमपुस्तीका 1991 च्या तरतूदी प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त गट-“क” आणि गट “ड” संवर्गातील कर्मचाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशी करणेची कार्यवाही अनुसरण्यात येते. सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक 13 मे 2010 आणि दिनांक 14 ऑगस्ट 2014 मध्ये नमुद सुचनेप्रमाणे विभागीय चौकशीकरीता दोषारोपपत्र तयार करण्यात येतात. निलंबीत केलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुध्द विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यासाठी 90 दिवसात दोषारोपपत्र बजावण्याची कार्यवाही शासन निर्णय 09 जुलै 2019 प्रमाणे करण्यात येते. प्रशासकीय कारणावरुन निलंबीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा ग्राम विकास विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 28 फेब्रुवारी 2017 मध्ये नमुद केलेल्या जिल्हा परिषद स्तरावरील समितीच्या बैठकीत घेण्यात येतो.प्रशासकीय कारणावरुन निलंबीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणांचा आढावा ग्राम विकास विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 28 फेब्रुवारी 2017 मध्ये नमुद केलेल्या जिल्हा परिषद स्तरावरील समितीच्या बैठकीत घेण्यात येतो.

आंतरजिल्हा बदली (शिक्षक वगळुन)

जिल्हा परिषदेतील गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या आंतरजिल्हा बदली करीता ग्राम विकास विभागाचे शासन परिपत्रक दिनांक 29 सप्टेबर 2011 अन्वये मार्गदर्शक सुचना दिलेल्या आहेत शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 11 नोव्हेंबर 2011, 18 ऑक्टोबर 2012, 18 जानेवारी 2014, 20 मे 2015, 28 जानेवारी 2019 अन्वये वेळोवेळी सुधारणा व मार्गदर्शक सुचना प्राप्त झालेल्या आहेत.

वरील प्रमाणे शासन सुचना नुसार व खालील प्रमाणे दिलेल्या कालमर्यादेत आंतरजिल्हा बदली प्रकरणांवर कार्यवाही करण्यात येते.

जिल्हा अंतर्गत बदली (शिक्षक वगळुन)

जिल्हा परिषदेतील गट-क व गट-ड कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा अंतर्गत बदल्याकरीता ग्राम विकास विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 15 मे 2014 अन्वये धोरण निश्चित करण्यात आलेले आहे. शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 02 जुलै 2014, शासन निर्णय 27 फेब्रुवारी 2017, शासन पुरकपत्र 07 मार्च 2019 अन्वये सुधारणा, दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. शासन धोरण व मार्गदर्शक सुचना प्रमाणे खालील वेळापत्रकात नमुद कार्यवाही करण्यात येते.

बिंदुनामावली नोंदवही

सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय दिनांक 29 मार्च 1997 अन्वये सरळसेवा भरती करीता 100 बिंदु नामावली व शासन निर्णय दिनांक 18 ऑक्टोबर 1997 नुसार पदोन्नती करीता 100 बिंदुनामावली निश्चित करण्यात आलेली आहे. सरळसेवा भरतीमध्ये वेळोवेळी झालेल्या आरक्षणातील बदलानुसार सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. सरळसेवा भरती करीता सद्यस्थितीत शासन निर्णय दिनांक 06 जुलै 2021 अन्वये सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या विविध संवर्गातील सरळसेवा भरतीच्या बिंदुनामावली नोंदवह्या मागासवर्ग कक्ष, आयुक्त कार्यालय यांचे मार्फत प्रमाणित करुन अद्यावत ठेवण्यात आलेल्या आहेत.सुधारित बिंदुनामावली विहित करण्यात आलेल्या असल्याने सर्व संवर्गातील बिंदुनामावली अद्यावत करण्याची कार्यवाही विभाग प्रमुख स्तरावर करण्यात येत आहे. मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी रिट याचिका क्र. 2797/2015 प्रकरणी पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले असल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका शासन स्तरावरुन दाखल करण्यात आलेली आहे.

विधी कक्ष

• न्यायालयीन प्रकरणामध्ये समन्वयन जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगरच्या वतीने अथवा जिल्हा परिषदेच्या विरोधात मा. सर्वोच्च न्यायालय, मा. उच्च न्यायालय, अथवा इतर न्यायालयांमध्ये दाखल प्रकरणात जिल्हा परिषदेची बाजु मांडणेकरीता अनुशंगीक कार्यवाही सामान्य प्रशासन विभागामार्फत करण्यात येते.

• मा.न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे करीता सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिनस्त विधी कक्ष स्थापन करण्यात आलेला आहे.
• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (करार सेवा ) नियम, 1963 च्या तरतुदींच्या आधारे एकुण 25 विधीज्ञांचे पॅनल कार्यरत आहे.
• मा. उच्च न्यायालय – 17 विधीज्ञ
• मा. जिल्हा न्यायालय – 04 विधीज्ञ
• मा. कामगार व औद्योगिक न्यायालय – 02 विधीज्ञ
• मा. कनिष्ठ न्यायालय- 02 विधीज्ञ असे असुन,रोटेशन पध्दतीने जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त विभागांना विधीज्ञ उपलब्ध् करुन देण्याची जबाबदारी सामान्य प्रशासन विभागाकडे आहे.