विविध योजनांची माहिती
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत ग्रामपंचायतींना जनसुविधासाठी विशेष अनुदान (लेखाशिर्ष 2515-2038)
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- ददभु-2010/प्र.क्र.62/पंरा-6/ मंत्रालय मुंबई दिनांक 16 सप्टेंबर 2010 नुसार सन 2010-11 पासुन योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.
सदर योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या मागणीच्या अनुषंगाने नियोजन विभागामार्फत जिल्हा योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.
योजनेचे निकष :
- सदर योजनेअंतर्गत हाती घ्यावयाचा समावेश गाव नियोजन आराखडयात असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेअंतर्गत प्रत्येक कामास प्रशासकीय मान्यता ग्रामसभेच्या सहमतीनंतर ग्रामपंचायत देईल.
- योजनेअंतर्गत तांत्रिक मान्यता शासन निर्णय क्रमांक झेडपीए-2008/प्र.क्र.444/वित्त-9/दिनांक 15 जुलै 2008 नुसार सक्षम अधिका-यामार्फत देण्यात यावी.
- सदर योजनेअंतर्गत कामाची निवड जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येईल.
- योजनेचा आढावा व सनियंत्रण अधिकारी हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे राहतील.
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक – जनसु-2017/प्र.क्र.111/यो-6/दिनांक 25 जानेवारी 2018 नुसार या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत अंतर्गत कामाची व्याप्ती वाढवुन सुधारीत निधी मंजुर करण्यात आलेला आहे.
योजनांची कामे व खर्चाची मर्यादा
| अ.क्र. |
कामे |
खर्चाची मर्यादा (रक्कम लक्ष) |
| 1. (अ) |
ग्रामीण भागात दहन/दफन भूमीची व्यवस्था करणे, त्या सुस्थितीत ठेवणे व त्याचे नियमन करणे यासाठी स्मशानभुमीवर हाती घ्यावयाची कामे:
1) दहन/ दफन भूसंपादन.
2) चबुत-याचे बांधकाम.
3) शेडचे बांधकाम.
4) पोहोच रस्ता.
5) गरजेनुसार कुंमण वा भिंती घालुन जागेची सुरक्षितता साधणे.
6) दहन/दफन भुमीत विदयुतीकरण व आवश्यकतेनुसार विदयुतदाहीनी / सुधारित शवदाहीनी व्यवस्था.
7) पाण्याची सोय.
8) स्मशान घाट / नदीघाट बांधकाम (स्मशान व्यवस्थेसाठी आवश्यक तेवढे).
9) जमीन सपाटीकरण व तळफरशी.
10) स्मृती उद्यान. |
20.00 |
| 1. (ब) |
ग्रामपंचायत भवन / कार्यालय याबाबत हाती घ्यावयाची कामे:
1) नवीन ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम व इमारती अंतर्गत सुविधा.
2) जुन्या ग्रामपंचायत इमारतीची पुनर्बांधणी / विस्तार.
3) ग्रामपंचायतीच्या आवारामध्ये वृक्षारोपण, परिसर सुधारणा, परीसराला कुंपन घालणे व इतर अनुषंगीक कामे. |
20.00 |
| 1. (क) |
जनसुविधा योजनेंतर्गत कामांची व्याप्ती वाढविणे:
1) ग्रामपंचायत हद्ति आठवडी बाजार केंद्र विकसित करणे.
2) गावतलावरील गाळ काढुन गावतलावांचे सुशाभिकरण करणे.
3) घनकचरा व्यवस्था करणे.
4) भूमीगत गटार बांधणे.
5) ग्रामपंचायत हदिमध्ये अस्तित्वात असलेल्या विहीरींवर सौरऊर्जेवर आधारित दुहेरी हातपंप बसविणे तसेच जलशुध्दीकरण आर ओ प्लांटची व्यवस्था करणे. |
15.00 – 20.00 |
| 1. (ड) |
जनसुविधा योजनेअंतर्गत घेण्यात येणारे रस्ते:
1) गावांतर्गत रस्ते.
2) एका वस्ती / पाडण्यापासून दुस-या वस्ती / पाडयापर्यंत जोड रस्ता बांधणे. |
20.00 |
मोठया ग्रामपंचायतींना नागरीसुविधासाठी विशेष अनुदान
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मोठया ग्रामपंचायतींना नागरीसुविधासाठी विशेष अनुदान (लेखाशिर्ष 2515-1819)
ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, शासन निर्णय क्रं. व्हीपीएम-2610/प्र.क्र. 129/पंरा-4, दिनांक 16 सप्टेंबर 2010 अन्वये “जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत ग्रामपचायतींला नागरी सुविधांकरिता विशेष अनुदान (विद्युतीकरण)” करणे ही योजना सुरु केलेली आहे.
योजनेचे निकष :
1) शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रं. व्हिपीएम/2015/प्र.क्र.214/पंरा-3/दिनांक 01 ऑगस्ट 2016 अन्वये सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 5000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या सर्व मोठया ग्रामपंचायतींना तसेच या पुढे दरवार्षिक जनगणनेनुसार 5000 लोकसंख्येपेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या सर्व मोठया ग्रामपंचायतींना लागु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
2) या योजनेसाठी ग्रामपंचायतीने ग्रामविकास आराखडा तयार करुन त्यास ग्रामसभेची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी.
3) प्रस्तावास मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची मान्यता घ्यावी.
4) निधी हा कमाल 10.00 लक्ष पर्यंत देण्यात यावा, त्यापेक्षा जास्त लागणारा निधी ग्रामपंचायतीला इतर स्त्रोतातून व स्वनिधीतुन उपलब्ध करुन घ्यावा लागेल.
5) शासन निर्णय क्रमांक व्हीपीएम/2610/प्र.क्र.129/पंरा-4/दिनांक 16 सप्टेंबर 2010 मधील परिच्छेद क्रमांक 2.3 मध्ये नमुद ” पाच वर्षाच्या प्रकल्प काळात ” ही अट वगळण्यात येत असुन त्या ऐवजी, ” एकुण सर्व कामांसाठी ” असे वाचावे आणि ” मात्र ज्या ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलीत समृध्द ग्राम योजनेत सहभागी होऊन त्या योजनेच्या निकषाची पुर्तता केलेली असेल त्या मधुनच जिल्हा नियोजन मंडळ प्राधान्यक्रम ठरविल ‘ ही अट वगळण्यात येत आहे, असे नमुद केलेले आहे.
6) ग्रामविकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक व्हीपीएम/2019/प्रक्र.95/पंरा-4/ दिनांक 26 ऑगस्ट 2019 परि.क्रं. 2 नुसार या योजनेत जास्तीत जास्त ग्रामपंचायतींना योजनेचा फायदा व्हावा म्हणून मोठया ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा देणे या योजनेत कोणत्याही ग्रामपंचायतींना या योजनेमध्ये एका वर्षात एकूण नियतव्ययाच्या (outlay) 10% पेक्षा जास्त रक्कम देय होऊ नये, असे नमुद केलेले आहे.
7) ग्रामपंचायतींनी शासन निर्णय 16 सप्टेंबर 2010 तसेच दिनांक 20 ऑक्टोंबर 2011 मधील परि.क्र.1.2 ते 7 मधील कामांसाठी 10% निधी त्यांच्या स्वनिधी किंवा इतर स्त्रोतातून उभारावा, उर्वरित 90% टक्के निधी योजनेतुन उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
8) शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रं. व्हीपीएम-2022/प्र.क्र.250/पंरा-4, दिनांक 17/03/2023 नुसार सन 2011 च्या जनगणनेनुसार 3000 व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणा-या सर्व ग्रामपंचायतींना ही योजना लागु करण्यात येत आहे.
ग्रामपचायतींला नागरी सुविधांकरिता विशेष अनुदान अंतर्गत खालील प्रमाणे कामे घेता येईल.
1) बाजार पेठ विकास – या साठी बाजार पेठांचे नियोजन व बांधकाम करणे, त्यासाठी जागा अधिगृहित करणे, विकत घेणे, त्याचा विकास करणे, विक्रेत्यासाठी आवश्यक बाजार कटयांचे बांधकाम करणे, दिवाबत्ती, पिण्याचे पाणी इत्यादी सुविधा करणे.
2) सार्वजनिक दिवाबत्तीची सोय – ग्रामपंचायतींना अपारपांरिक उर्जा वापरांच्या दिव्यांसाठी (सौरदिवा, एलईडी दिवे), वायरींग व त्या अनुषंगीक कामे करणे.
3) बागबगीचे, उद्याने तयार करणे – बागबगीचे उद्याने चौकाचे सुशोभिकरण करण्यासाठी योजनेतुन अनुदान देण्यात येते.
4) अभ्यास केंद्र – ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यास केंद्राचे बांधकाम करणे, टेबल व खुच्यांची व्यवस्था करणे, दिवाबत्तीची व्यवस्था करणे इत्यादी सुविधा पुरविता येते.
5) गावाअंतर्गत रस्ते – गावाअंतर्गत रस्ते करणे इत्यादीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.
6) सांडपाण्यासाठी भुमीगत गटार – गावातील सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी भुमीगत गटार व नाल्याचे बांधकाम करता येते.
7) ग्रामसचिवालय बांधणे – ग्रमपंचायतींना ग्रामसचिवालय बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करुन देता येतो.
8) छोटया ओढयावर घाट / साकव बांधणे – ग्रामपंचायतींना छोटया ओढयावर घाट / साकवा बांधकाम उपलब्ध करुन देता येते.
मा. बाळासाहेब ठाकरे, स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना अंतर्गत ग्रामपंचायत इमारत बांधकाम करणे. (लेखाशिर्ष 2515-2557)
शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक प्रापई/2017/प्र.क्र.246/बांध-4/ दिनांक 23 जानेवारी 2018 अन्वये मा.बाळासाहेब ठाकरे, स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना सुरु करण्यात आलेली आहे.
ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतःची इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी मा.बाळासाहेब ठाकरे, स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या प्रचलित धोरणात शासन निर्णय ग्रामविकास विभाग क्रमांक ग्रापई/2023/ प्र.क्र.177/बांध-4/दिनांक 01 डिसेंबर 2023 अन्वये पुढील प्रमाणे सुधारणा करण्यात आलेली आहे.
योजनेचे निकष :-
1) मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना पुढील चार वर्षासाठी सन 2023-24 ते सन 2027-28 या कालावधीकरीता राबविण्यात येईल.
2) मा. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेअंतर्गत स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नसलेल्या 2000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना रु.20.00 लक्ष व 2000 पेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना रु.25.00 लक्ष अनुदान देण्यात येत आहे. तसेच, ग्रामपंचायत स्वनिधीची अट रद्द करण्यात येत आहे.
3) तथापि, ग्रामपंचायत बांधकामासाठी यापेक्षा अधिक निधीची आवश्यकता असल्यास सदरचा अतिरिक्त निधी हा राज्य शासनाच्या विविध योजनांतून अभिसरणाद्वारे (Convergence) जसे केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर योजना, वित्त आयोग निधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, स्थानिक विकास निधी (खासदार, आमदार निधी) इ. बाबींमधून प्राप्त करून घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
4) सदर योजनेंतर्गत बांधकाम करावयाच्या ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम हे कालबद्ध कार्यक्रम आखून अभियान स्वरूपात राबविण्यात येईल.
5) राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही अशा ग्रामपंचायतींना या योजनेमधून त्यांच्या कार्यालयाचे बांधकाम करावयाचे असल्यास प्रथम ग्रामसभेचा ठराव करुन लोकसंख्येच्या टप्प्याप्रमाणे शासनाने निश्चित केलेल्या बांधकाम मुल्यांनुसार सदर ग्रामपंचायत तयार असल्याचे प्रमाणित करावे. सदर ग्रामपंचायतींनी वरीलप्रमाणे ठराव संमत केल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतींना स्वतःचे कार्यालय उपलब्ध नसल्याची तसेच कार्यालय बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने अंतिम मंजूरी प्रदान करावी.
6) ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक 01 डिसेंबर, 2015 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, या योजने अंतर्गत अंतिमतः निवड करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यालयांच्या बांधकामांना निधी वितरीत करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली असून बांधकामाच्या टक्केवारीनुसार निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल.
आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना
राज्यातील ग्रामपंचायतींना त्यांच्या क्षमतेनुसार विविध योजनेच्या अंमलबजावणी करुन स्वच्छता, व्यवस्थापन, दायित्व, अपारंपारिक ऊर्जा आणि पर्यावरण व पारदर्शकता व तंत्रज्ञानाचा वापर अशा बाबीवर गुणांकन देऊन स्मार्ट ग्रामपंचायतीची निवड करुन जिल्हास्तर व तालुकास्तर असे पुरस्कार देण्याबाबत शासनाने दि.21/11/2016 च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिलेली आहे. माजी उपमुख्यमंत्री आर.आर. (आबा) पाटील यांनी ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात बहुमुल्य योगदान दिलेले आहे. ग्रामीण विकासातील त्यांचे योगदान विचारात घेऊन राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट ग्राम योजनेस आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजना असे शासन निर्णय दि.20/03/2020 अन्वये मंजूरी दिली आहे. लाभार्थी : जिल्हयातील ग्रामपंचायती तालुकास्तर निवड : दि.21/11/2016 च्या शासन निर्णयातील परिशिष्ट “अ” येथील नमुद निकषानुसार जिल्हयातील ग्रामपंचायतींनी स्व-मुल्यांकन करुन गुणांकन संबंधित पंचायत समिती कार्यालयास पाठविले जातात. तालुकास्तरावर तालुका तपासणी समिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद रत्नागिरी हे गठीत करतात. सर्वाधिक गुण मिळविलेली ग्रामपंचायत तालुका स्मार्ट म्हणून घोषित करण्यात येते. तालुस्मार्ट ग्रामपंचायतीस रक्कम रु.10 लक्ष एवढे पारितोषिक देण्यात येते.
जिल्हास्तर निवड : जिल्हयातील सर्व तालुका स्मार्ट ठरलेल्या ग्रामपंचायतींचे पुर्नमुल्यांकन करुन सर्वाधिक गुण असलेल्या ग्रामपंचायतीस जिल्हा स्मार्ट म्हणून जिल्हा समिती घोषित करते. जिल्हास्मार्ट ठरलेल्या ग्रामपंचायतीस रक्कम रु.40 लक्ष पारितोषिक देण्यात येते.
योजनेची उद्दीष्टे :-
1) पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनाचा विकास करणे व त्यासाठी लोकसहभाग मिळविणे.
2) पर्यावरणाचे भान ठेऊन भौतिक सुविधा उपलब्ध करणे व इको व्हिलेजची संकल्पना राबवून समृध्द ग्राम निर्माण करणे.
3) यासाठी राज्य शासनाच्या विविध विभागाच्या ग्रामस्तरीय विविध योजनांची सांगड घालून योजनांचा समन्वय करणे व जेथे ही संकल्पना राबविण्यासाठी नव्या योजनांची, कार्यक्रमांची गरज आहे, ती पोकळी भरण्यासाठी तसे कार्यक्रम/योजना ग्रामविकास विभागामार्फत कार्यन्वित करणे योजनेंतर्गत पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना पारितोषिक प्राप्त रकमेतून खालील कामे करण्यात येतात. 1) अपारंपारिक उर्जा संबंधित अभिनव प्रकल्प 2) स्वच्छतेबाबत अभिनव प्रकल्प 3) महिला सक्षमीकरण आणि मुलांना अनुकूल प्रकल्प 4) स्वच्छ पाणी वितरण प्रकल्प 5) भौगोलिक माहिती प्रणाली बसविणे (GIS) 6) आंतरराष्ट्रीय मानदंड/ मार्गदर्शक तत्वे संकलन आणि तपासणी सूची तयार करुन दर्जा वाढविण्यासाठी प्रकल्प राबविणे. 7) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीन सौर पथदिवे बसविणे 8) ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सार्वजनिक जमिनीवरील अनिक्रमण रोखण्यासाठी कुंपण घालणे 9) स्मार्ट ग्राम योजने अंतर्गत/आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव पुरस्कार योजने अंतर्गत निवड झालेल्या ग्रामपंचायतीने नागरीकांच्या सोयीसाठी इंटरनेट वायफाय सिस्टिम बसविणे.
योजनेचा कालावधी : दि.1 जून ते 16 फेब्रुवारी
अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा क्षेत्रविकास कार्यक्रम
उद्देश :- शासन निर्णय क्रमांक ग्राक्षेवि2015/प्र.क्र.77/का-9/दिनांक 22/09/2015
ज्या ग्रामीण भागात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या लक्षणीय आहे अशा ग्रामीण भागात मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन या भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे.
अटी व शर्ती :- ज्या ग्रामपंचायतीच्या एकूण लोकसंख्येपैकी अल्पसंख्याक समूहाची ( मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख, बौध्द, जैन व पारसी ) लोकसंख्या किमान 100 किवा जास्त असणे आवश्यक.
कामाचे स्वरुप :-
1)कब्रस्तान/स्मशान/अंत्यविधीच्या जागेसाठी संरक्षक भिंतीसह सर्व सुविधा,
2) सार्वजनिक सभागृह / शादीखाना हॉल,
3)सर्व नागरी/ पायाभूत सुविधा.
उदा. पिण्याच्या पाण्याची सुविधा/विद्युत पुरवठा/इदगाह/सांडपाण्याची व्यवस्था/रस्ते/पथदिवे/ सार्वजनिक स्वच्छतागृहे/अंगणवाडी, बालवाडी केंद्र इ.
अर्ज कोणाकडे करावा :- ग्रामसभेच्या मंजूर ठरावासह प्रस्ताव गट विकास अधिकारी यांजकडे दि. 15 जून पर्यत व दि. 15 जुलै पर्यत गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.कडे प्रस्ताव सादर करणे.
सांसद आदर्श ग्राम योजना
उद्देश :-
1) निवडलेल्या ग्रामपंचायतीचा समग्र विकास साधणा-या प्रक्रियांचा वेग वाढविणे.
2) जनतेच्या सगळयाच वर्गांचे राहणीमान आणि जीवनमानात निम्नांकित उपायांनी, वास्तविक सुधारणा आणणे.
3) स्थानिक पातळीवरील विकासांच्या आणि परिणामकारी स्थानीय शासनाचे आदर्श निर्मित करणे ज्यामुळे आसपासच्या ग्राम पंचायतींना शिकण्याची आणि या आदर्शांना स्वीकारण्याची प्रेरणा मिळू शकेल.
4) निवडलेल्या आदर्श गावांना स्थानिक विकासाच्या विदयालयाप्रमाणे वाढवणे जेणे करुन इतर ग्रामपंचायतींना प्रशिक्षित करता यावे.
दृष्टीकोन :- उद्देशांच्या पूर्तीसाठी सांसद आदर्श ग्राम योजनेचे मार्गदर्शन निम्नांकित दृष्टीकोणाने होईल.
1) खासदारांना(सांसदांना) आदर्श ग्रामपंचायतीच्या विकासासाठी नेतृत्व, क्षमता, प्रतिबध्दता आणि उर्जा यांचा उपयोग करण्यास प्रवृत्त करुन कार्यकुशलता वाढवावी.
2)स्थानिक पातळीवर भागीदारीसह विकास साधण्यासाठी सगळया समुदायांना एकजूट करुन त्याकरवी कामे करवणे.
3) जन-आकांक्षा आणि स्थानिक क्षमतेनुरुप व्यापक विकासाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी विभिन्न सरकारी कार्यक्रम आणि खाजगी आणि स्वैच्छिक क्षेतत्रातील पुढाकार या दोन्हीत ताळमेळ बसवावा.
4) स्वैच्छिक संगठन, सहकारी संस्था, शैक्षणिक व अनुसंधान कार्य करणा-या संस्थासोबत भागीदारी वाढवणे.
5) परिणाम आणि सातत्यावर लक्ष केंद्रित ठेवणे. कामाचे स्वरुप :- सांसद आदर्श ग्राम योजनांतर्गत निवड झालेल्या गावाने आपला विकास मा. खासदार, ग्रामपंचायत, गावकरी आणि सरकारी तंत्राच्या यथोचित सुविधांच्या सहाय्याने लोकांच्या सहभागी विचार-विनिमयाने त्यांची कार्यक्षमता आणि उपलब्ध संसाधने इत्यादिंचा जास्तीत जास्त उपयोग साधून करावा.
वैयक्तिक विकास, मानवी विकास, सामाजिक विकास,आर्थिक विकास, पर्यावरण विकास, मूलभूत सुविधा आणि सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन आदर्श ग्राम ची निवड :-
1) ग्रामपंचायत हे मूळ एकक राहील, सपाट,मैदानी भागात एका पंचायतीची लोकसंख्या 3000 ते 5000, पर्वतीचे, जनजातीय,दुर्गम क्षेत्रात 1000 ते 3000 राहू शकेल, असे जिल्हे जिथे या एककाचा आकार निश्चित नसेल तेथे अशा ग्रामपंचायतींची निवड होऊ शकेल.
2) संबंधित खासदार महोदयांस त्यांना योग्य वाटेलेली ग्रामपंचायत निवडण्याचे स्वातंत्र्य राहील. पण त्यांनी आपले स्वत:चे वा आपल्या पतीचे/पत्नीचे गांव निवडू नये.
3) सांसद एक ग्राम पंचायत तात्काळ विकासासाठी निवडतील व आणखी दोन ग्रा.पं. काही अवधीनंतर निवडून ठेवतील.
4) प्रारंभीचे लक्ष्य मार्च 2019 पर्यंत तीन आदर्श ग्राम विकसित करण्याचे आहे. त्यापैकी एक 2016 पर्यंत साधले जाईल, त्यानंतर अशा पाच आदर्श गावांची निवड करण्यात येईल. ( दरवर्षी एक याप्रमाणे) आणि 2024 पर्यंत त्यांचा विकास करण्यात येईल.
