1) वैयक्तिक शौचालय
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 मध्ये दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) सर्व प्रकारची वर्गवारी/ उप-वर्गवारीतील कुटुंबांसाठी स्वच्छतागृह बांधण्याकरिता बक्षीस अनुदान देय आहे.
तसेच (APL) म्हणजेच दारिद्र्यरेषेवरील कुटुंबातील सर्व (SC) अनुसूचित जाती, (ST) अनुसूचित जमातीचे कुटुंब, अल्पभूधारक कुटुंब,भूमीहीन कुटुंब,
अपंग कुटुंब,महिला कुटुंब प्रमुख प्रमुख अशा वरील सात घटकातील कुटुंबांना स्वच्छ भारत मिशन मार्गदर्शक सूचनानुसार दिनांक 02/10/2014 पासून वैयक्तिक शौचालय बांधून त्याचा वापर सुरू केल्यास रुपये 12000/ प्रोत्साहन अनुदान देय आहे.
2) सार्वजनिक शौचालय
गावातील ज्या लाभार्थ्यांना शौचालय बांधण्यासाठी जागा नाही;अशा कुटुंबासाठी सार्वजनिक शौचालय बांधून तेथे 3-4 कुटुंबांमध्ये एक युनिट दिले जाते.त्याचप्रमाणे आठवडी बाजार,तीर्थस्थळे,यात्रा,बस स्टॅन्ड,पर्यटन स्थळ अशा गर्दीच्या ठिकाणी सार्वजनिक स्वच्छतागृहाची आवश्यकता असल्यास तेथे सार्वजनिक शौचालय मंजूर करण्यात येते.मात्र त्याची देखभाल व दुरुस्ती ही त्या त्या ग्रामपंचायतीने करणे आवश्यक असते.एका सार्वजनिक संकुलामध्ये 3 महिलांसाठी व 2 पुरुषांसाठी असे एकूण 5 सीट्स असतात.यासाठी एकूण 3 लाख रुपये अनुदान आहे.त्यापैकी 70 टक्के रक्कम स्वच्छ भारत मिशन व 30 टक्के रक्कम ग्रामपंचायत स्तरावरून 15 व्या वित्त आयोगाच्या बंदित निधीतून अनुज्ञेय आहे.
3) घनकचरा व्यवस्थापन
केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यात 100 टक्के शौचालयाचे बांधकाम होऊन त्याचा वापर होत असल्यास,गाव हागणदारीमुक्त झाल्यानंतर सर्व निकष पूर्ण केलेले असल्यास अशा ग्रामपंचायतींना घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर निधी दिला जातो.यात घनकचऱ्यासाठी गावाची लोकसंख्या 5000 पेक्षा कमी असल्यास प्रति व्यक्ती 60 रुपये तर 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असल्यास प्रति व्यक्ती 45 रुपये प्रमाणे निधी दिला जातो.त्यात 30 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतच्या 15 व्या वित्त आयोगातून तरतूद करावी लागते. यामध्ये घरगुती स्तरावरील कंपोस्ट खड्डा,सार्वजनिक कंपोस्ट खड्डा, नाडेप,कचराकुंड्या,ट्रायसायकल, प्लास्टिक पिंजरे इत्यादींचा समावेश होतो.
A) गोबरधन प्रकल्प (Galvanizing Organic Bio Agro Resource- dhan)
गावातील जैविक कचरा व्यवस्थापनासाठी (Biodegradable Waste Mamagement) प्राथमिक स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्याकरिता 50 लाख रुपयाचा एक प्रकल्प देण्यात आला आहे. फुलंब्री तालुक्यातील गणोरी ग्रामपंचायतमध्ये गोबरधन प्रकल्प मंजूर करण्यात आला असून तो लवकरच सुरू होईल.
B) प्लास्टिक व्यवस्थापन
घनकचरा व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून जिल्ह्यात 08 प्लास्टिक व्यवस्थापन युनिट उभारण्यात येत असून,त्यासाठी शासनामार्फत प्रत्येकी 16 लाख रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत.
C) मैलागाळ व्यवस्थापन
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात वैयक्तिक शौचालय बांधकाम झाल्यानंतर त्याचा नियमित वापर सुरू असून,सार्वजनिक शौचालयाचे सुद्धा काम झालेले आहे.परंतु ज्यांच्याकडे एक शोषखड्डा असलेले शौचालय आहे व सेफ्टी टॅंकचे शौचालय आहे;अशा शौचालयासाठी विशेष साठवणूक व खत प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करण्याकरिता शासनामार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.जिल्ह्यात एकूण 16 क्लस्टर तयार करण्यात येत असून,यासाठी प्रतिव्यक्ती 230 रुपये याप्रमाणे निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अंदाजे 15 किलोमीटरच्या परिसरातील गावांचा एका क्लस्टरमध्ये समावेश राहील.राज्य शासनामार्फत या प्रकल्पासाठी “NITCON” या कंपनीची निवड करण्यात आली असून,त्यांच्यामार्फत कृती आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
4) सांडपाणी व्यवस्थापन
घनकचरा व्यवस्थापनाप्रमाणेच सांडपाणी व्यवस्थापनासाठीही वरील प्रमाणे गाव 100 टक्के हागणदारी मुक्त असणे आवश्यक आहे.सांडपाणी व्यवस्थापना अंतर्गत कुटुंब स्तरावरील शोषखड्डे,पाझर खड्डे,मॅजिक खड्डे तसेच परसबाग तसेच सार्वजनिक शोषखड्डे, स्थिरीकरण तळे (Waste Stabilization Pond,Constructed Wetland,DEWATS – Decentralize Waste Water Treatment System,Phytorid Technology अशा तंत्रज्ञानाचा अवलंब करता येतो.यासाठी 5000 पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये प्रतिव्यक्ती 280 रुपये तर 5000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये प्रतिव्यक्ती 660 रुपये दिले जाते तर त्यापैकी 30 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या 15 व्या वित्त आयोगातून तरतूद करावी लागते.
ग्रामपंचायत कार्यालय स्वच्छता
गावातील ग्रामपंचायतमध्ये वापरात असलेले शौचालय तसेच तेथे वापरण्याचे व पिण्याचे शुद्ध पाणी, कार्यालयात कायमस्वरूपी स्वच्छता असणे आवश्यक आहे.त्याचप्रमाणे फाईलचे अ ब क ड वर्गीकरण केलेले असावे.24 तास लाईटची व्यवस्था असावी.एकूणच ग्रामपंचायत कार्यालय तसेच गावातील अन्य शासकीय नियम शासकीय कार्यालयांमध्ये वरील प्रमाणे नीटनेटकेपणा असावा.
शालेय स्वच्छता
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शालेय विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी जीवनातच स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी लागाव्या;त्यासाठी शाळेचा परिसर आणि वैयक्तिक स्वच्छतेवर भर देण्यात येतो.वैयक्तिक शौचालय तसेच वापरण्याचे व पिण्याचे शुद्ध पाणी याची देखील व्यवस्था केलेली असते.जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय शाळेत मुला-मुलींकरिता स्वतंत्र शौचालय पुरवण्यात आलेले आहेत.तथापि, नवीन शौचालयाची आवश्यकता असल्यास रुपये 35000/- प्रति युनिट प्रमाणे (डोंगराळ भागासाठी 38500/-) पर्यंत लाभ दिला जातो.
तर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सुद्धा प्रत्येक शाळेमध्ये सार्वजनिक शौचालय दिले जात आहे.
अंगणवाडी स्वच्छता
स्वच्छ भारत मिशनच्या अनुषंगाने लहान बालकांना त्यांच्या शिक्षणाच्या प्रारंभापासूनच स्वच्छता आणि शौचालय वापराची आवड निर्माण होईल,अशा पद्धतीने बेबी फ्रेंडली शौचालय (लहान मुलांचे) महिला व बालकल्याण विभागामार्फत देण्यात येते.अंगणवाडीतील शौचालय बांधकामाकरिता रुपये 8000/- प्रति युनिट प्रमाणे (डोंगराळ भागासाठी 10,000 रुपये) पर्यंत लाभ देण्यात येतो.
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान (SGGSA)
ग्रामीण भागात अशुद्ध पाण्यामुळे, अस्वच्छ परिसरामुळे व वैयक्तिक स्वच्छते अभावी उद्भवणाऱ्या रोगांना प्रतिबंध घालण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर पद्धतीने प्रयत्न केले जातात; त्यासाठी लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा असतो.गावातील लोकांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी गावात स्वच्छता असणे आवश्यक आहे. स्वच्छता असेल तर प्रत्येकाचे आरोग्यमान पर्यायाने जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होते.म्हणून लोकांचा सहभाग वाढवण्यासाठी शासनाने सन 2000 – 2001 पासून संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान अंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा सुरू करून सन 2002 – 2003 पासून स्वच्छता व ग्रामविकासाशी निगडित एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात भरीव काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरावर विशेष बक्षीस देण्याचा उपक्रम सुरू केला.दरवर्षी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या जयंतीपासून 02 ऑक्टोबर ते 31 डिसेंबरपर्यंत अभियानाचे उत्कृष्ट काम करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुढील प्रमाणे
शासन निर्णय क्रमांकास्वमामि २०२२/प्र.क्र.३३/पापु-१६ पुरस्कार स्तर जिल्हा परिषद गट स्तर जिल्हा स्तर विभाग स्तर राज्य स्तर ग्रा.पं. पुरस्कार क्रमांक/उत्कृष्ट सफाई कामगारांना धावयाची रोख रक्कम रूपये ५०००/- प्रथम क्रमांक रू.९०००/-, द्वितीय क्रमांक रू. ८०००/-, तृतीय क्रमांक रु.७०००/- प्रथम क्रमांक रू.११,०००/-, द्वितीय क्रमांक रू. १०,०००/-, तृतीय क्रमांक रू.१०००/- प्रथम क्रमांक रू.२०,०००/-, द्वितीय क्रमांक रू. १८,०००/-, तृतीय क्रमांक रू. १६,०००/- ग्रा.पं. पुरस्कार क्रमांक/सफाई कामगारांच्या आरोग्य संबधी बाबींवर खर्च रूपये ५०००/- प्रथम क्रमांक रू.९०००/-, द्वितीय क्रमांक रू. ८०००/-, तृतीय क्रमांक रु.७०००/- प्रथम क्रमांक रू.११,०००/-, द्वितीय क्रमांक रू. १०,०००/-, तृतीय क्रमांक रू.९०००/- प्रथम क्रमांक रू.२०,०००/-, द्वितीय क्रमांक रू. १८,०००/-, तृतीय क्रमांक रू. १६,०००/- राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धातर्गत पुरस्कारांच्या रकमा :- या स्पर्धेअंतर्गत प्रत्येक स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त ग्रामपंचायतींना खालीलप्रमाणे पुरस्कार रक्कमा ५. देण्यात याव्यात. पुरस्कार स्तर प्रथम पुरस्कार रक्कम द्वितीय तृतीय १. जिल्हा परिषद गट रू. ६०,०००/- २. जिल्हास्तर रू. ६ लक्ष रू. ४ लक्ष ३. विभागस्तर रू. १२ लक्ष रू.९ लक्ष रू. ३ लक्ष रु.७ लक्ष ४. राज्यस्तर रु. ५० लक्ष रु. ३५ लक्ष रू. ३० लक्ष ६. विशेष पुरस्कार – जिल्हा विभाग व राष्य स्तरावर प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांकावर आलेल्या ग्रामपंचायती वगळून, जिल्हा, विभाग व राज्य स्तरावर द्यावयाच्या विशेष पुरस्कारासाठी, खालील निकष विचारात घेवून, ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात यावी:- क्र पुरस्काराचे नाव निवडीचे निकष बक्षिस रक्कम स्व. वसंतराव नाईक पुरस्कार- घनकचरा, सांडपाणी व मैला गाळ व्यवस्थापन. शासन निर्णयातील परिशिष्ट-२ जिल्हा स्तर ५०,०००/- मधील अ. क्र.(३) (४) व (१५० मधील एकूण ५६ गुणांपैकी जास्त गुण प्राप्त करणारी ग्रामपंचायत. विभाग स्तर ७५,०००/- राज्य स्तर ३,००,०००/- बाबासाहेब शासन निर्णयातील परिशिष्ट २ जिल्हा स्तर ५०,०००/-शासन निर्णय क्रमांकास्यामि २०२२/प्र.क्र.३३/पापु-१६ अबिडकर पुरस्कार पाणी गुणवत्ता व पाणी व्यवस्थापन मधील अ.क्र. (१) मधील एकूण ३४ गुणांपैकी जास्त गुण प्राप्त करणारी ग्रामपंचायत. विभाग स्तर राज्य स्तर ७५,०००/- आबासाहेब खेडकर पुरस्कार- शौचालय व्यवस्थापन शासन निर्णयातील परिशिष्ट २ जिल्हा स्तर ३,००,०००/- मधील अ.क्र. (२) मधील एकूण ६७ गुणांपैकी जास्त गुण प्राप्त करणारी ग्रामपंचायत. विभाग स्तर ५०,०००/- राज्य स्तर ७५,०००/- ३,००,०००/ अश्या प्रकारे प्रत्येक स्तरावर बक्षीस दिले जाते.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेजल अंतर्गत पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रम
पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण सर्वेक्षण कार्यक्रम अंतर्गत पाणी गुणवत्ता शाखेमध्ये विविध कार्यक्रम राबविले जातात.यामध्ये जिल्ह्यातील सर्व सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची रासायनिक व जैविक तपासणी करण्यात येते.जैविक तपासणी ही साधारणतः वर्षातून दोन वेळा प्रयोगशाळेमार्फत केली जाते.तर रासायनिक तपासणी ही वर्षातून एक वेळा करण्यात येते.तसेच वेळोवेळी जैविक तथा रासायनिक फिल्ड टेस्ट किटद्वारे गाव स्तरावरती जलसुरक्षक व गावातील ftk टेस्टिंगसाठी निवडण्यात आलेल्या पाच महिलांद्वारे गाव स्तरावरती पाण्याची रासायनिक व जैविक तपासणी करण्यात येते.
स्वच्छता सर्वेक्षण :
पावसाळ्यापूर्वी (01 एप्रिल ते 30 एप्रिल) आणि पावसाळ्यानंतर (01 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर) असे वर्षातून दोन वेळा राबविण्यात येते.या अंतर्गत गुणानुक्रमानुसार लाल,हिरवे,पिवळे कार्ड ग्रामपंचायतींना वितरित केले जातात.तसेच लाल कार्ड किंवा पिवळे कार्ड यांचे रूपांतर हिरव्या कार्डमध्ये कसे होईल ? याबाबत नियंत्रण केले जाते.तसेच सर्व स्त्रोतांना नवीन कार्यप्राणीनुसार स्त्रोत संकेतांक दिले जातात;जेणेकरून सर्वांना प्रत्येक स्त्रोतांची माहिती उपलब्ध होऊ शकेल.त्याचप्रमाणे प्रयोगशाळेत तपासण्यात आलेल्या सर्व पाणी नमुन्यांची सविस्तर माहिती राज्य शासनाच्या JJM-WQMIS या संकेतस्थळावर नोंदीत केली जाते. पाणी नमुने तपासणीची माहिती सिटीजन कॉर्नर वर उपलब्ध आहे.जलसुरक्षकांचे प्रशिक्षण,क्षमता बांधणी तसेच मानधन इत्यादी सर्व कामे या अंतर्गत केले जातात.
