विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजनानांचा तपशील
मोफत पाठयपुस्तक
समग्र शिक्षा अंतर्गत सर्व शासकीय, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळेतील इयत्ता 1 ली ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांना पाठयपुस्तके देण्यात येतात. सदरची पाठयपुस्तके बालभारती पाठपुस्तक मंडळ यांच्या कडून जिल्हयाच्या UDISE+ च्या विद्यार्थी संख्येनुसार देण्यात येतात.
गणवेश
गणवेश या उपक्रमांतर्गत जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील (इयत्ता 1 ली ते 8 वी) सर्व मुली, एस.सी. मुले, एस.टी. मुले व बीपीएल पालकांची मुले यांचेसाठी प्रति गणवेश संच रु. 300/- प्रमाणे 2 गणवेश संचासाठी एकूण रु. 600/- प्रमाणे प्रति विद्यार्थी निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर गटशिक्षणाधिकारी यांचेमार्फत वर्ग केला जातो. शाळा व्यवस्थापन समिती विद्यार्थ्यांच्या मापानुसार कापड खरेदी करुन गणवेश शिलाई करुन लाभार्थी विद्यार्थ्यांना वितरीत करण्यात येतो.
गटसाधन केंद्र अनुदान
औरंगाबाद जिल्ह्यातील 09 गटसाधन केंद्रांना सादिल खर्चासाठी प्रती गटसाधन केंद्र रु. 27000/-, व बैठक प्रवास भत्ता यासाठी रु. 30000/-, अध्ययन-अध्यापन साहित्य अनुदान यासाठी रु. 10000/-, याप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात येतो. तसेच गटसाधन केंद्रस्तरावर समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत साधनव्यक्ती, विशेष तज्ञ, वरिष्ठ लेखा सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एम.आय.एस. कोऑर्डिनेटर यांचे मासिक मानधनासाठी सदरच्या मंजूर निधीतून खर्च करण्यात येतो.
समुहसाधन केंद्र अनुदान :-
जिल्हा परिषदेच्या एकूण 128 व समुह साधन केंद्रांना सादील खर्चासाठी प्रती समूह साधन केंद्र रु.15,000/-, बैठक व प्रवास भत्ता रु.15,000/-प्रती समूह साधन केंद्र, अध्ययन-अध्यापन साहित्य अनुदान रुपये 5000/- व समूहसाधन केंद्र सक्षमीकरण केंद्रातील शाळानिहाय रुपये 700/- प्रती प्रमाणे वितरीत करण्यात आलेले आहे.
संयुक्त शाळा अनुदान(प्राथमिक):-
जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांना विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात अनुदान वितरीत करण्यात येते. विद्यार्थी संख्या 1 ते 30 साठी रक्कम रु. रु.5000/- प्रमाणे, विद्यार्थी संख्या 31 ते 100 साठी रक्कम रु. रु.12500/- प्रमाणे, विद्यार्थी संख्या 101 ते 250 साठी रक्कम रु. रु.25000/- प्रमाणे व विद्यार्थी संख्या 251 ते 1000 साठी रक्कम रु. रु.37500/- प्रमाणे शाळांना अनुदान वितरीत करण्यात येते. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन संयुक्त शाळा अनुदानाचा विनियोग करता येईल. ज्यामध्ये नादुरुस्त झालेल्या भौतिक सुविधा, विज्ञान प्रयोग शाळा साहित्य, शाळेचे वीज बील, इंटरनेट बील, शौचालय देखभाल दुरुस्ती. इत्यादी साठी विनियोग करता येईल.जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांना विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात अनुदान वितरीत करण्यात येते. विद्यार्थी संख्या 1 ते 30 साठी रक्कम रु. रु.5000/- प्रमाणे, विद्यार्थी संख्या 31 ते 100 साठी रक्कम रु. रु.12500/- प्रमाणे, विद्यार्थी संख्या 101 ते 250 साठी रक्कम रु. रु.25000/- प्रमाणे व विद्यार्थी संख्या 251 ते 1000 साठी रक्कम रु. रु.37500/- प्रमाणे शाळांना अनुदान वितरीत करण्यात येते. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन संयुक्त शाळा अनुदानाचा विनियोग करता येईल. ज्यामध्ये नादुरुस्त झालेल्या भौतिक सुविधा, विज्ञान प्रयोग शाळा साहित्य, शाळेचे वीज बील, इंटरनेट बील, शौचालय देखभाल दुरुस्ती. इत्यादी साठी विनियोग करता येईल.
शाळा अनुदान माध्यमिक :-
जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांना विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात अनुदान वितरीत करण्यात येते. विद्यार्थी संख्या 1 ते 30 साठी रक्कम रु. रु.5000/- प्रमाणे, विद्यार्थी संख्या 31 ते 100 साठी रक्कम रु. रु.12500/- प्रमाणे, विद्यार्थी संख्या 101 ते 250 साठी रक्कम रु. रु.25000/- प्रमाणे व विद्यार्थी संख्या 251 ते 1000 साठी रक्कम रु. रु.37500/- प्रमाणे शाळांना अनुदान वितरीत करण्यात येते. शाळा व्यवस्थापन समितीने शाळांची गरज लक्षात घेऊन संयुक्त शाळा अनुदानाचा विनियोग करता येईल. ज्यामध्ये नादुरुस्त झालेल्या भौतिक सुविधा, विज्ञान प्रयोग शाळा साहित्य, शाळेचे वीज बील, इंटरनेट बील, शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य निर्मिती, शौचालय देखभाल दुरुस्ती. इत्यादी साठी विनियोग करता येईल.
समावेशित शिक्षण उपक्रम
1) अंशत: अंध एकूण 260 विद्यार्थ्यांना नियमित पाठयपुस्तकांप्रमाणे मोठया अक्षरातील पुस्तके वितरण करण्यात आलेले आहे. 2) तालुका व जिल्हा स्तरावर अपंग (दिव्यांग) मुलांसाठी वय 3 ते 6 व 6 ते 18 वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय तपासणी शिबीराचे आयोजन करणे. राष्ट्रीय आरोग्य, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम अंतर्गत वैद्यकीय तज्ञांच्या मार्फत विद्यार्थ्यांची तपासणी करणे.3) बालकांना शाळेत ये-जा करण्यासाठी अडचणी येतात किंवा पुर्णवेळ देखभाल करावी लागते. अशा 538 बालकांना मदतनीस भत्ता मिळणेबाबत शिफारस करण्यात आलेली आहे.4) विशेष गरजा असणाऱ्या 457 बालकांना प्रवासभत्ता मिळणेबाबत शिफारस करण्यात आलेली आहे.5) विशेष गरजा असणाऱ्या 390 विद्यार्थीर्नींना शाळेत नियमित उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता मिळणेबाबत शिफारस करण्यात आलेली आहे.6) सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय नवी दिल्ली व मानव संसोधन विकास मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्या अधिनस्त असलली स्वायत्ता संस्था अलिम्को यांच्या मार्फत जिल्हास्तरीय शिबीराचे आयोजित करुन 6 ते 18 वयोगटातील अस्थिव्यंग, बहुविकलांग, मेंदुचा पक्षघात प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ट्रायसिकल, व्हिलचेअर, कुबडया, वाकर निश्चिती श्रवणयंत्र ब्रेल किट, अंध काठी, MR किट निश्चित करणेबाबत 175 लाभर्थ्याना उपलब्ध करुन देण्यासाठी शिफारस करण्यात आलेली आहे.
वाहतूक सुविधा
समग्र शिक्षा अंतर्गत रिमोट एरिया मधील विद्यार्थ्यांना येण्या-जाण्यासाठी शासनाच्या निकषानुसार वाहतूक सुविधा पुरविण्यात येते. नजीकच्या शाळेच्या क्षेत्रामध्ये किंवा हद्दीच्या आत शाळा उपलब्ध नाहीत, अशा वस्त्यांमधील 6 ते 14 वयोगटातील प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या प्रयोजनार्थ मोफत परिवहन सुविधा किंवा अन्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी तरतूद आहे. इयत्ता 1ली ते 5वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वस्थानाच्या(निवासस्थान) 1कि.मी. च्या परिसरात, इयत्ता 6वी ते 8वी च्या विद्यार्थ्यांच्या वस्तीस्थानाच्या 3 कि.मी. च्या परिसरात शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेत जाता यावे, यास्तव वाहतुक भत्ता देण्याची तरतूद आहे.
वाहतूक सुविधाबाबतचे निकष
1) गावात कोणतीही शाळा नसणे.
2) ठराविक माध्यमाची शाळा उपलब्ध नसणे.
3) गावात शाळा आहे, मात्र पाचवी / आठवीचा वर्ग उपलब्ध नाही.
4) Children from extremely deprived communities (शाळापासूनचे अंतर खुपच लांब असणे.)
5) 20 पेक्षा कमी पटाच्या शाळेचे समायोजनामुळे शाळा उपलब्ध नसणे.
6) शाळा उपलब्ध आहे मात्र मॉडेल स्कूलमध्ये जाण्याकरिता वाहतूक सुविधा (Neighbourbood School available but transportation required to go to Model School).
शाळाबाह्य व अनियमित विद्यार्थी (OoSC.) :-
सन 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात शाळाबाह्य व अनियमित विद्यार्थ्यांना शाळेच्या प्रवाहात आणणेसाठी राबविण्यात आलेल्या शोधमोहिमेत एकूण 384 विद्यार्थी आढळून आले. सदरील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत दाखल करून घेण्यात आलेले आहे. सन 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात दिनांक 05 जूलै ते 20 जूलै 2022 या कालावधीत शाळाबाह्य व अनियमित बालकांसाठी मिशन झिरो ड्रॉपआऊट राबविण्यात आलेले आहे. मिशन झिरो ड्रॉपआऊट मध्ये एकूण 1304 शाळाबाह्य व अनियमित विद्यार्थी आढळून आलेले आहेत व सदरील विद्यार्थ्यांना नजीकच्या शाळेत दाखल करण्यात आलेले आहे.
ICT LAB
जिल्ह्यातील खाजगी अनुदानीत एकूण 55 माध्यमिक शाळांना संगणक संच साहित्य (संगणक 10, प्रिंटर-01, प्रोजेक्टर-01 व आयआर कॅमेरा-01) वितरण करण्यात आलेले आहे.
ICT LAB Furniture
जिल्ह्यातील 55 माध्यमिक शाळांना संगणक संच साहित्य (संगणक 10, प्रिंटर-01, प्रोजेक्टर-01 व आयआर कॅमेरा-01) वितरीत करावयाच्या शाळांना प्रतीशाळा रक्कम रु. 20000/- प्रमाणे फर्निचर विद्युतीकरण व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी देण्यात आलेली आहे.
बांधकाम
अ) समग्र शिक्षा अंतर्गत शाळा बांधकाम
1) मोठी दुरुस्त 2) मुलींचे स्वच्छतागृह बांधकाम 3) विद्युतीकरण सुविधा या साठी निधी वितरित केला जातो.
ब) आदर्श शाळा बांधकामे
औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 17 आदर्श शाळाबांधकामासाठी मान्यता प्राप्त आहे. त्यापैकी 3 शाळा दुरुस्तीसाठी रक्कम रु. 33.20 लक्ष एवढा निधी जिल्ह्यास प्राप्त झालेला आहे. त्यापैकी एक बांधकाम प्रगतीपथावर आहे व दोन बांधकामे अद्याप सुरू नाहीत. त्याचप्रमाणे 05 आदर्श शाळा बांधकामासाठी रक्कम रु. 297.17 लक्ष एवढा निधी जिल्ह्यास प्राप्त झालेला आहे. शासनाच्या पुढील आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम
अंतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यात 04 शाळांसाठी 13 वर्गखोल्या बांधकामे मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी रक्कम रु. 119.60 लक्ष एवढा निधी मंजूर असून त्यापैकी रक्कम रु. 47.84 लक्ष निधी जिल्ह्यास प्राप्त आहे. बांधकामे प्रगतीपथावर आहेत.
व्यवस्थापन :-
सदर अनुदानाचा विनियोग समग्र शिक्षा अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, कार्यालयीन खर्च, दूरध्वनी देयक, विद्युत देयक, जिल्हास्तरीय कार्यशाळा, सादील तसेच कार्यालयीन वाहनाचा खर्च भागविण्यासाठी केला जातो.
