साइटमॅप
१. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
२. पं. दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना
३. ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (R-Seti)
४. प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे उन्नयन योजना (PMFME).
| अनु.क्र | पदाचे नाव | कामकाज | मंजूर पद | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जिल्हा अभियान व्यवस्थापक | विषय तज्ञ | 1 | 1 | 0 |
| 2 | जिल्हा व्यवस्थापक (IB&CB) | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | जिल्हा व्यवस्थापक (MIS- M&E) | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | जिल्हा व्यवस्थापक (FI&JPSD) | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | जिल्हा व्यवस्थापक (OS आणि खरेदी) | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | जिल्हा व्यवस्थापक (M&KM) | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | जिल्हा व्यवस्थापक (Convergence) | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | लेखाधिकारी | कार्यालयीन कामकाज | 1 | 0 | 1 |
| 9 | लेखा सहाय्यक | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | प्रशासन सहाय्यक | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | डेटा एंट्री ऑपरेटर | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | शिपाई | 1 | 0 | 1 | |
| एकूण | 12 | 6 | 6 |
| अनु.क्र | पदाचे नाव | कामकाज | मंजूर पदे | भरलेली पदे | रिक्त पदे |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | तालुका अभियान व्यवस्थापक | विषय तज्ञ | 9 | 9 | 0 |
| 2 | तालुका व्यवस्थापक (IB&CB) | 9 | 9 | 0 | |
| 3 | तालुका व्यवस्थापक (MIS- M&E) | 9 | 8 | 1 | |
| 4 | तालुका व्यवस्थापक (FI&JPSD) | 9 | 4 | 5 | |
| 5 | प्रभाग समन्वयक | क्षेत्रिय | 62 | 52 | 10 |
| 6 | प्रशासन सहाय्यक | कार्यालयीन कामकाज | 9 | 0 | 9 |
| 7 | डेटा एंट्री ऑपरेटर | 9 | 0 | 9 | |
| 8 | शिपाई | 9 | 0 | 9 | |
| एकूण | 125 | 82 | 43 |
केंद्रशासनाच्या ग्रामविकास विभागामार्फत गरीबांचे दारिद्रय कमी करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन 1999 मध्ये कौशल्यवृद्धी, पत कर्ज व अर्थव्यवहाराच्या आधारावर स्वर्ण जयंती ग्रामस्वरोजगार योजना (SGSY) सुरु करण्यात आली. ग्रामीण भागातील दारिद्रय निर्मुलनासाठी स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजनेत बदल करुन मागणी आधारीत धोरणा नुसार सन 2011 पासून केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरुवात केली.
> औरंगाबाद जिल्हयात NRLM अभियानाची सुरुवात दि. 01/04/2019 पासुन आलेली आहे.
> अभियानाचा उद्देश: – सर्व गरीब कुटूंबापर्यंत पोहचवुन त्यांना कायमस्वरुपी उपजिविकेच्या संधी उपलब्ध करणे व गरीबीच्या बाहेर येईपर्यंत त्यांना मदतीचा हात देऊन त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याच्या उद्देशाने स्वर्णजयंती ग्रामस्वरोजगार योजना (SGSY) चे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानात करण्यात आले.
> अभियानाचा गाभा: – प्रत्येक गरीबामध्ये गरीबीमधुन बाहेर पडण्याची तीव्र इच्छाशक्ती असते, तसेच अंगभूत क्षमताही असते, या इच्छाशक्तीला व अंगभूत क्षमतेला जागृत करुन त्याला अंर्तबाहय आधार देण्याची आवश्यकता आहे.
> अभियानाची उद्दिष्टे: – ग्रामीण भागातील गरीबातील गरीब कुटूंबापर्यंत पोहचून त्या कुटूंबातील किमान एका महिलेचा स्वयं सहाय्यता समुहामध्ये समावेश करणे, या गरीबांच्या संस्था स्थापन करुन त्यांचे बळकटीकरण करणे, त्यांना शासन व बँकामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देऊन रोजगार व स्वयं रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन गरीबीच्या बाहेर पडण्यासाठी मदत करणे.
> अभियानातील लक्ष्य गट: – राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरीबातील गरीब कुटूंब हे
अभियानाच्या केंद्रस्थानी आहे. या गरीब कुटूंबामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती व जमाती यांच्या बरोबरच अन्य जाती जमाती व खुल्या प्रवर्गातील गरीबांतील गरीब व्यक्ती अभियानातील लक्ष्यगट आहेत. समाजातील महिला, अपंग, भूमिहीन, अत्यल्प व अल्पभू-धारक, प्रकल्प बाधित, स्थलांतरीत मजुर, निराधार, परित्यक्ता, विधवा, एकल व्यक्ती, तृतीयपंथी, जोगीण, देवदासी, वेश्या मान 4/19 वाहतुक करणारे इ. वंचित घटकांना संघटन, क्षमता बांधणी व अर्थसहाय्य यामाध्….. जीवनोन्नतीची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
> VISION (दृष्टीकोन): – समन्यायी, लिंग समभावाचे मूल्य जपणा-या प्रगतीशील महाराष्ट्राची निर्मिती, जिथे सर्व नागरिक सुरक्षित सन्मानाचे आणि संपन्नतेचे जीवन जगतील.
> MISSION (मोहीम): -ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीम प्रवण कुटुंबांना
समृध्द, आत्मसन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगता यावे, यासाठी त्यांच्या सर्व समावेशक, लोकशाही तत्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करुन त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा, तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करणारी एक समर्पित व संवेदनशील संस्था.
> VALUES (मूल्ये): – उमेद अभियानाचा मुख्य भर ग्रामीण कुटुंबाना गरिबीच्या बाहेर आणणे व त्याकरिता त्यांच्या उपजीविका शाश्वत करण्याचे विविध पर्याय, कौशल्य विकसित करून जीवनमान उंचावणे होय. गरीब कुटुंबांतील महिलांनी स्वयंप्रेरणेने स्थापन केलेल्या संस्थांनी खालील तत्वे स्वीकारावीत.
अ) प्रामाणिकपणा, सक्रिय सहभाग (Integrity)
ब) पारदर्शकता (Transparency)
क) उत्तरदायित्व (Accountability)
ड) संवेदनशीलता (Sensitivity)
> अभियानाचे आधारस्तंभ: –
अ) सामाजिक समावेशन (Social Inclusion)
ब) वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion)
क) आर्थिक समावेशन (Economic Inclusion)
ड) विविध योजनांचा लाभ मिळण्यात सुकरता (Access to Entitlement)
> अभियानातील महत्वाचे घटक: –
१ सामाजिक समावेशन, संस्थीय बांधणी, क्षमता बांधणी
(Social Inclusion, Institute Building, Capacity Building)
२ आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion)
३ शाश्वत उपजीविका (Livelihoods)
४ कृतीसंगम (Conversion)
५ विपणन (Marketing)
१) सामाजिक समावेशन, संस्थीय बांधणी, क्षमता बांधणी
(Social Inclusion, Institute Building, Capacity Building)
या घटकात स्वयं सहाय्यता समूह, ग्रामसंघ आणि प्रभागसंघ बांधणी केली जाते, त्यांना प्रशिक्षण दिले जाते आणि क्षमता विकसित करण्यात येते.
* समूह स्थापना
> ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक महिला स्वयं सहाय्यता समुहात सामील असावी.
> ग्रामीण भागातील गरजू व गरीब कुटुंबातील समविचारी कमीत कमी १० आणि जास्तीत जास्त १५ महिला एकत्र येऊन समूह स्थापन करतात.
> विरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजना अंतर्गत कोरोना (कोव्हीड- १९) जागतिक महामारीच्या कालावधीत घरातील कर्ता पुरुष मृत्युमुखी पडल्याने एकल (विधवा) झालेल्या महिलांचा किमान ५ महिला एकत्र येऊन समूह स्थापन करतात.
> ग्रामीण भागातील दिव्यांग पुरुष अथवा महिला एकत्र येऊन किमान ५ सदस्य मिळून समूह स्थापन करतात.
> समुहातील सामील सदस्यांमधूनच लोकशाही पद्धतीने अध्यक्ष व सचिव यांची निवड केली जाते.
> समूहाची बैठक दर आठवड्यात घेतली जाते त्याच बैठकीत बचत जमा करणे, कर्ज वितरण करणे, कर्जाची व्याजासह परतफेड करणे, या बाबीसोबत स्थानिक अडीअडचणी सोडवण्यासाठी चर्चा करून निर्णय घेतले जतात.
> समूह सुरळीतपणे चालविणे करिता प्रशिक्षण दिले जाते, तसेच दशसुत्री, आर्थिक साक्षरता, इ. प्रशिक्षणे दिली जातात.
अभियानात सामील कुटुंबाच्या समूहास दशसुत्री आणि समूहाच्या जीवनचक्रानुसार विविध घटकांचा लाभ दिला जातो.
> गावातील समूहाचे कामकाज सुरळीतपणे सुरु रहावे याकरिता त्याच गावातील समुहातील सदस्य असलेल्या सक्रिय महिलेची समुदाय संसाधन व्यक्ती (ICRP) म्हणून निवड केली जाते.
> ग्रामसंघ स्थापना: –
> एका गावातील अभियानातील नियमित दशसुत्रीचे पालन करणारे, लेखे अद्ययावत असलेल्या किमान ६ स्वयं सहाय्यता समूहातील सदस्य एकत्र येऊन ग्रामसंघाची स्थापना केली जाते.
> ग्रामसंघात सामील असणा-या प्रत्येक गटातील अध्यक्ष आणि सचिव यांची मिळून कार्यकारी समिती स्थापन केली जाते.
> ग्रामसंघाच्या कार्यकारी समितीमधून लोकशाही पद्धतीने अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव यांची निवड केली जाते.
> ग्रामसंघातील कार्यकारी समितीमधील सदस्यामधून खालील उपसमित्यामध्ये निवडले जातात.
१) गट मुल्यांकन समिती,
२) बँक जोडणी समिती,
३) सूक्ष्म नियोजन आराखडा मुल्यांकन आणि उपजीविका समिती,
४) सामाजिक समस्या मुल्यांकन समिती
५) संपादणूक समिती (गरजेनुसार व ग्रामसंघाच्या वस्तू खरेदी करता)
> ग्रामसंघाची बैठक दर महिन्याला घेतली जाते किंवा आवश्यकतेनुसार विशेष बैठकीचे आयोजन केले जाते. बैठकीत गावातील समुहांच्या कार्याचा आढावा घेतला जातो, ग्रामसंघाच्या उपसमित्या यांचा आढावा घेतला जातो. गावातील उपजीविकेची साधने आणि गरजा यांचा अभ्यास करून शाश्वत उपजीविकेच्या स्रोतांची निर्मिती, बळकटीकरण करण्यासाठी चर्चा करून कार्यवाही केली जाते. तसेच गावातील स्थानिक अडीअडचणी सोडवण्यासाठी चर्चा करून निर्णय घेतले जतात.
> ग्रामसंघांना सुरळीतपणे चालविणे करिता प्रशिक्षण दिले जाते, लेखे अद्ययावत करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
> ग्रामसंघाच्या कामाचा लेखाजोखा ठेवण्याचे काम ग्रामसंघ लेखापालाचे आहे.
> गावपातळीवर स्वयं सहाय्यता समूह, ग्रामसंघ व प्रभागसंघ तयार करून फिरता निधी, समुदाय गुतंवणूक निधी व जोखीम प्रवणता कमी करणे करिता निधी इ. द्वारे या संस्थांना आर्थिक पाठबळ देण्यात येते.
> प्रभागसंघ स्थापना: –
> एका जिल्हा परिषद गटाकरिता अभियानातील नियमित कार्यरत असणाऱ्या तसेच लेखे अद्ययावत असलेल्या किमान ६ ग्रामसंघातील सदस्य एकत्र येऊन प्रभागसंघाची स्थापना केली जाते.
> प्रभागसंघात सामील असणा-या प्रत्येक ग्रामसंघाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांची मिळून कार्यकारी समिती स्थापन केली जाते.
> प्रभागसंघाच्या कार्यकारी समितीमधून लोकशाही पद्धतीने अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व सचिव यांची निवड केली जाते.
> प्रभागसंघातील कार्यकारी समितीमधील सदस्यामधून खालील उपसमित्यामध् निवडले जातात.
१) देखरेख उपसमिती,
२) सामाजिक परिक्षण व उपजीविका विकास समिती
३) बँक जोडणी उपसमिती,
४) सामाजिक कृती समिती
५) संपादणूक समिती (आणि गरजेनुसार व प्रभागसंघाच्या वस्तू खरेदी करता) या उपसमित्या कार्यरत असतात.
> प्रभागसंघाची बैठक दर महिन्याला घेतली जाते किंवा आवश्यकतेनुसार विशेष बैठकीचे आयोजन केले जाते. बैठकीत प्रभागातील ग्रामसंघाच्या कार्याचा आढावा घेतला जातो, प्रभागसंघाच्या उपसमित्या यांचा आढावा घेतला जातो. प्रभागातील उपजीविकेची साधने आणि गरजा यांचा अभ्यास करून शाश्वत उपजीविकेच्या स्रोतांची निर्मिती, बळकटीकरण करण्यासाठी चर्चा करून कार्यवाही केली जाते. तसेच प्रभागातील स्थानिक अडीअडचणी सोडवण्यासाठी चर्चा करून निर्णय घेतले जतात.
> प्रभागसंघांना सुरळीतपणे चालविणे करिता प्रशिक्षण दिले जाते, लेखे अद्ययावत करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते.
> प्रभागसंघाच्या कामाचा लेखाजोखा ठेवण्याचे काम प्रभागसंघ लेखापालाचे आहे.
२) आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion)
स्वयंसहाय्यता गटास एकूण बचतीच्या ८ पट किंवा किमान रु. २ लक्ष य रक्कम जास्त असेल तेवढे अर्थसहाय्य देण्यात येते.
आणि प्रकल्प आराखड्याच्या किंमतीनुसार स्वयंसहाय्यता समूहास किमान रु.६ लक्ष बँकेमार्फत अर्थसहाय्य करण्यात येते.
* विमा योजना
* प्रधान मंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना PMSSBY :- व्यक्तीचे वय 18 ते 70 वर्षे पर्यंत पात्र. वार्षिक हप्ता रक्कम रु. 12/- हा वैयक्तिक बँक खाते असलेल्या शाखेमधून भरला जातो. विमा लाभार्थीचा अपघाती मृत्यु झाल्यास वारसदाराला रु. 2 लाख अर्थसहाय्य मिळेल. लाभार्थ्याला अपघातामुळे पूर्ण अपंगत्व आल्यास रु. 2 लाख दिले जाते. आंशिक अपंगत्व आल्यास रु. 1 लाख अर्थसहाय्य दिले जाते.
* प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमायोजना:- लाभार्थ्यांचे वय 18 ते 50 वय वर्षे असले पाहिजे. योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास बँक खाते कार्यरत असणे गरजेचे आहे. वार्षिक हप्ता रक्कम रु. 330/- हा लाभार्थ्याच्या बँक खात्यातून आपोआप वर्ग होईल. हप्त्यासाठी आर्थिक वर्ष 1 जून ते 3 मे असेल.
* विमा लाभ लाभार्थ्याचा कोणत्याही प्रकारे (नैसर्गिक किवा अपघाती) मृत्यू झाल्यास वारसदाराला रु. 2 लाख अर्थसहाय्य मिळेल. 10/19
* आर्थिक साक्षरता सखी:- सामजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ देण कारता आर्थिक साक्षरता सखीची निवड केली जाते. समुहांना बचत, बँकव्यवहार, शासनाचे विमा मार्गदर्शन करण्यासाठी आर्थिक साक्षरता सखी निवडण्यात येते.
३) शाश्वत उपजीविका (Livelihoods):-
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून शाश्वत उपजिविका सक्षमीकरण कार्यक्रम राबविताना विविध क्षेत्रातील शासकीय विभागामार्फत उपजीविकेच्या साधनांचा गरीब कुटुंबांना लाभ देणे करिता त्या त्या विभागातील योजना त्यांचेकडील तंत्रज्ञान, अनुभव यांचा वापर करणे आवश्यक असल्याणे त्यांना प्रशिक्षित करून उमेद अभियानाच्या माध्यमातून लोकांना शाश्वत उपजिविका स्त्रोत यांची माहिती देणे हे एक प्रमुख कार्य आहे. या अनुषंगाने लोकांना उपजिविका स्त्रोताबद्दल माहिती आणि उपजीविका स्रोत बळकटीकरण व नवीन स्त्रोताबद्दलची माहिती करून दिली जाते. या करिता खालील घटक महत्वाचे आहेत.
१) गावात सुरु असलेल्या उपजीविकामध्ये अभियानात सामील कुटुंबाना लाभ दिला जातो.
उपजीविका स्रोतात कशा प्रकारे वाढ कारता येईल किंवा आहे त्या स्रोताची वाढ करण्याचा प्रयत्न केला जातो.
२) उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाते. (increase in production and productivity by POP)
३) खर्चात बचतबाबत जागरूकता निर्माण केली जाते. (Reduction in cost of Cultivation)
४) उपजीविका स्रोतातील धोकेकमीकरणेकरिता मार्गदर्शन केले जाते. (Risk mitigation-
Financial risks- insurance/ contract Vaccination of animal/ preventive measures IPM)
५) गावात रोजगार निर्मितीचे प्रयत्न केले जातात. ( Employment Generation)
६) उपजीविका वृद्धीकरिता नविन व वेगवेगळ्या स्रोताची ओळख करून दिली जाते.
(Diversification of Sources)
७) सामूहिक खरेदी करिता जागरूकता केली जाते.
उदाहरणा करिता उपजीविकेचे स्रोत खालीलप्रमाणे
४) CONVERGENCE (कृतीसंगम)
> महाराष्ट्र राज्यग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरूवात ग्राम विकास विभागाच्या वतीने केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार महाराष्ट्रात करण्यात आली आहे. अभियानांतर्गत कृतीसंगम विभाग कार्यरत असून विभागातंर्गत अन्न, आरोग्य, पोषण व स्वच्छता (FNHW), अस्मिता योजना, अस्मिता बाजार, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण इत्यादी कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येते. सदर कार्यक्रमांचे प्रमुख उदिदष्ट ग्रामीण गटांच्या माध्यमातून कुटुंबांचे गरीबी निर्मुलनाचे असून त्या कुटुंबाच्या उत्पन्नवाढीसाठी शास्वत उपजिविका उपलब्धकरून देवून त्यांच्या आरोग्याचा व जिवनमानाचा दर्जा सुधार्यण्यासाठी प्रयत्न केला जातो.
> FNHW कार्यक्रमाची अंमलबजावणी दशसुत्रीमधील 6 नं. चे आरोग्य यासुत्रावर अवलंबीत असून सदर कार्यक्रमातंर्गत स्वयं सहाय्यता समुहातील सदस्यांना आरोग्य, पोषण व स्वास्थ या संदर्भात समुपदेशन, प्रशिक्षण व शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे, SAM/MAM बालके, किशोरवयीन मुली, गरोदर / स्तनदामाता, वयोवृध्द यांच्यात आरोग्यविषयक जनजागृतीकरणे. आरोग्य, आहार/ पोषण व स्वच्छता याबाबत कुटुंबामध्ये जागरूकता निर्माण करून त्यांच्या विचार व वर्तनात परिवर्तन करणे, व याकुटुंबांना आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळवून देण्यास करण्यात येते.
> पोषण परसबागाच्या माध्यमातून पोषण आहार, आहारातील विविधता व उपजिवीकेचे साधन उपलब्ध करून देण्यात येते.
> अस्मिता योजनेतंर्गत राज्यातील ग्रामीण भागातील महिला व किशोरवयीन मुलींमध्ये सॅनेटरी नॅपकीन व वैयक्तिक स्वच्छते संदर्भात जाणीव जागृती करणे तसेच त्यांना माफक दरात स्वयं सहाय्यता समुहाच्या माध्यमातून सॅनेटरी नॅपकीन उपलध 13/19 देण्यात येते. ग्रामीण भागातील महिला व किशोरवयीन मुलीना विनाअनुदानित आस्मता प्लस सॅनिटरी नॅपकीन रू. 24/- मध्ये उपलब्ध होत असून जिल्हा परिषद शाळेतील 11 ते 19 वयोगटातील मुलीना अनुदानित अस्मिता प्लस सॅनिटरी नॅपकीन रू. 5/- मध्ये स्वयं सहाय्यता समूहाच्या मार्फत उपलब्ध करून देण्यात येतात.
> अस्मिताबाजार अंतर्गत दैनंदिनी वापरातील वस्तू व कृषी व्यवसायास लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी स्वयं सहाय्यता समुहामार्फत ग्रामीण भागात गटातील महिला व गावातील इतर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
> केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) सुरू केलेली आहे. याची सविस्तर माहिती मुद्दा क्र. ४ मध्ये दिलेली आहे.
५) विपणन (Marketing) :-
१) अभियानातील उत्पादने तयार करणाऱ्या समूहांना लेबलिंग आणि पकेजिंग चे प्रशिक्षण दिले जाते.
२) जिल्हा, राज्य, आणि राष्ट्रीय स्तरावरील विविध प्रदर्शनात उत्पादक महिला / समूहांना संधी दिली जाते.
३) प्रभागस्तर, व तालुका आणि जिल्हा स्तरावर तसेच विविध गृहनिर्माण संस्था या ठिकाणी समूहांनी उत्पादित केलेल्या मालाच्या विक्री करिता विपणन गाळे उपलब्ध करून देण्यास मदत केली जाते.
४) विविध online विपणन संकेतस्थळावर मालाच्या विक्री करिता सहाय्य केले जाते.
2) पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य विकास योजना
केंद्रशासनामार्फत गरीबांचे दारिद्रय कमी करुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. ग्रामीण भागातील युवक युवतींना रोजगार मिळाल्यास दारिद्रय निर्मुलनाचे काम अधिक गतिमान होवु शकेल. यासाठी केंद्र शासनामार्फत दिनदयाल उपाध्याया ग्रामीण कौशल्य योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजने अंतर्गत महाराष्ट्र राज्याला दोन वर्षांचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आलेले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामार्फत करण्यात येत आहे. सदरील योजने मार्फत ग्रामीण विभागातील किमान १८ ते ३५ वर्ष वयोगटातील युवक व युवतींना कौशल्य प्रशिक्षण देवून रोजगार मिळुन देण्यात येते. सदर योजना दि. ०३/१२/२०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली आहे.
> दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
१. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबे
२. महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानाशी जोडलेल्या सर्व स्वयंसहाय्यता समूहाच्या
सदस्यांच्या कुटुंबातील युवक / युवती
३. महात्मागांधी रोजगार हमी योजनेचे लाभार्थी.
४. वयोगट-१८ ते ३५.
आवश्यक कागदपत्रे
१. दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबाची शिधापत्रिकेची प्रत
२. बचत गटप्रमुखाचे प्रमाणपत्र अथवा बचत गटाच्या बँक पासबुकची प्रत
३. मनरेगा जॉब कार्डची प्रत
४. वयाच्या दाखल्याची प्रत
५. जातीच्या दाखल्याची प्रत
६. आधारकार्डची प्रत
DDUGKY अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थिस दिल्या जाणाऱ्या लाभाचे स्वरुप
3) ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (R-Seti)
ग्रामीण भागातील युवक, युवती व समूहातील महिलांकरिता औरंगाबाद येथे बँक ऑफ महाराष्ट्र, महाबँक ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थे मार्फत निवासी व अनिवासी प्रशिक्षण देण्यात येते. सदर प्रशिक्षण प्रशिक्षणाच्या प्रकार अभ्यासक्रमानुसार किमान ७ ते ४० दिवसांपर्यंतचे असते.
उद्देश्य व कार्यक्षेत्र– स्थानिक गरज, उपलब्ध साधन संपत्ती व तरुणांची आवड व पसंती याचा अभ्यास करुन, १८ ते ४५ वयोगटातील सुशिक्षित ग्रामीण बेरोजगारांना प्राधान्याने विविध प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जातात. संस्थेचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिल्हा आहे.
प्रशिक्षण शुल्क- प्रशिक्षण संपूर्णपणे मोफत व रहिवासी स्वरुपाचे आहे. प्रशिक्षणा दरम्यान योगाचे प्रशिक्षण पण मोफत दिले जातात. त्याचबरोबर नाश्ता, चहा व जेवण इ. ची सुविधा मोफत पुरविण्यात येते.
प्रशिक्षण पध्दती – व्याख्यान, गट चर्चा, बोध्दीक मंथन, अभिरुप भुमीका, वास्तविक प्रकरणांचा अभ्यास मुलाखती, अभ्यास/गृहपाठ, समस्या पूर्ती, व्यवस्थापन विषयक खेळ, कार्यक्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी, अनुभवांचे आदान-प्रदान, यशस्वी उद्योजकांशी चर्चा व संवाद, प्रात्यक्षिकांचे निरीक्षण करणे, स्वतः प्रात्यक्षिक करणे, मल्टीमिडीया द्वारे माहिती घेणे इ.
प्रशिक्षणोत्तर पाठपुरावा प्रशिक्षित उमेदवारांनी स्वतःच उद्योग व्यवसाय स्थापन करण्याच्या
दृष्टीने संस्थतर्फ आस्थापूर्वक व सातत्याने अनुवर्ती प्रयत्न केले जातात. त्यामध्ये रास्त व्याजदराने अर्थ सहाय्य तसच इतर वाजवी सेवांसाठी मदत केली जाते. अशा प्रकारचे सहाय्य करतांना लाभार्थी उमेदवारांची उत्पन्न मिळकत निर्माण करण्याची क्षमता लक्षात घेतली जाते.
निवड पध्दती संस्थेतर्फे देण्यात येणाऱ्या सवा सवलती संबंधी माहिती करुन देण्यासाठी गाव
पातळीवर व तालुका पातळीवर जाणीव जागृती वर्ग आयोजीत कले जातात. सर्व इच्छुक उमेदवारांकडून विहित नमुन्यामध्य अर्ज जमा केले जातात. तसेच प्रशिक्षण वर्गाची माहिती, प्रसार व इतर माध्यमांतून संपूर्ण जिल्हयात प्रसिध्द करण्यात येते. प्राप्त अर्जाची छानणी व उमेदवारांची निवड अर्जदाराची योग्यता, नैसर्गिक कल, मुलाखती व लेखी परिक्षेद्वार केली जाते. सुयोग्य उमेदवार निवडण्याच्या कामी शासनांच्या विविध यंत्रणा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, जिल्हा उद्योग केंद्र, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, अग्रणी बँक कार्यालय, विविध सरकारी बँक तसेच विभिन्न स्वयंसेवी संस्था यांचे सहकार्य घेतले जाते. प्रत्येक प्रशिक्षण वर्गासाठी सुमारे ३० ते ३५ उमेदवार निवडले जातात.
4) प्रधान मंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे उन्नयन योजना (PMFME)
ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD), भारत सरकार व खाद्य प्रसंस्करण उद्योगमंत्रालय (MoFPI), भारत सरकार यांच्यामध्ये PMFME योजनेंतर्गत सर्व राज्यामधील राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत (SRLM) स्थापित करण्यात आलेल्या स्वयं सहाय्यता समूहामधील अन्नप्रक्रिया उद्योगांना बळकटीकरण करण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयंसहाय्यता समुह व त्यांचे संघ, प्रभागसंघ इत्यादी च्या माध्यमातुन ग्रामीण जीवनोन्नती आणि शाश्वत उपजिवीके साठी प्रयत्नशील आहे.PMFME योजनेअंतर्गत अन्न प्रक्रिया उद्योगामधील स्वयं सहाय्यता समूह सदस्यांना बीज भांडवल (Seed Capital) वितरण करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
१) PMFME योजनेमार्फत अन्नप्रक्रिया उद्योगामधील प्रती स्वयं सहाय्यता सदस्यांना रु. ४०,०००/- पर्यंत बीज भांडवल (Seed Capital) देण्याची तरतूद आहे.
२) MoRD व MoFPI यांच्या एकत्रित मार्गदर्शत सुचनांनुसार MoFPI मार्फत बीज भांडवल (Seed Capital) हे PMFME, State Nodal Agency (SNA) कडून SRLM कडे देण्यात येणार आहे व सदर भांडवल SRLM मार्फत प्रभाग संघ, ग्रामसंघ व स्वयं सहाय्यता समुहामार्फत सदस्यामार्फत वितरित होणार आहे.
३) समुदाय संस्थेसाठी बीज भांडवल (Seed Capital) हे संपूर्णतः अनुदान स्वरुपात असून लाभ घेण्याऱ्या समूह सदस्यांसाठी हे बीज भांडवल (Seed Capital) वार्षिक ३% या व्याज दराने कर्ज स्वरुपात असणार आहे. सदर कर्जाचा परतावा करताना व्याजाची विभागणी १% स्वयं सहाय्यता समूह, १% ग्राम संघ व १% प्रभाग संघ या स्वरुपात असणार आहे.
४) वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना भांडवलासाठी बँक कर्जाशी निगडीत पात्र प्रकल्प किंमतीच्या ३५% पर्यंत व जास्तीत जास्त रुपये १०.०० लाख या मर्यादेत प्रति प्रकल्पासाठी अनुदान देय राहिल. लाभार्थी हिस्सा हा प्रकल्प किंमतीच्या किमान १०% असेल व उर्वरित बँकेचे कर्ज असेल.
संपर्क :-वरील सर्व योजनांच्या अधिकच्या माहिती करिता खालीलप्रमाणे कार्यालये कार्यरत आहेत.
1) जिल्हा कार्यालय: – जिल्हा अभियान व्यवस्थापन कक्ष, छत्रपती संभाजीनगर, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, पाणचक्की रोड, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी) समोर, छत्रपती संभाजीनगर.
संपर्क अधिकारी पदनाम : जिल्हा अभियान व्यवस्थापक, छत्रपती संभाजीनगर.
2) तालुका कार्यालय: – छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील तालुका स्तरावर सर्व पंचायत समिती कार्यालयात तालुका अभियान व्यवस्थापन कक्ष कार्यरत आहेत.
संपर्क अधिकारी पदनाम :- तालुका अभियान व्यवस्थापक.
कार्यालयाचा E-Mail ID:-
अ क्रसहाय्यक जन माहिती अधिकारीजन माहिती अधिकारीअपिलीय अधिकारी
| 1 | कार्यालयीन अधीक्षक | जिल्हा अभियान व्यवस्थापक, | प्रकल्प संचालक (जि ग्रा वि यंत्रणा ), जिल्हा परिषद, छत्रपती संभाजीनगर |
