थोडक्यात इतिहास:
मान्सून ची अनियमितता आणि वारंवार पडणारा दुष्काळ हा राज्यातील सरकारसाठी गंभीर चिंतेचा विषय बनला आहे. दुष्काळाच्या स्थितीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात अन्न, रोजगार आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होते. त्यामुळे दुष्काळाचा ग्रामीण जनतेवर होणारा धोका आणि दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अकुशल मजुरांना काम देऊन कायमस्वरूपी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या आहेत. आणि राज्यातील भीषण दुष्काळाच्या काळात ग्रामीण भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन व जंगल, माती आणि पाणी चे व्यवस्थापन इत्‍यादी.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, राज्याच्या विधानसभेने महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 पारित करुन तो संपूर्ण राज्यात लागू केला. या कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली आणि संपूर्ण राज्यात दोन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या.
1. राज्याच्या ग्रामीण भागात राहणारे आणि अंगमेहनतीचे काम करण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व प्रौढ व्‍यक्तींना रोजगाराची हमी देणारी योजना.
2. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना अधिनियम, 1977 च्या कलम 12 (ई) नुसार वैयक्तिक लाभ योजना.
सन 2005 च्या दरम्यान, भारताच्या संसदेने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (सध्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा म्हणून ओळखला जातो) पारित करुन तो संपूर्ण भारतासाठी लागू केला. या कायद्याच्या कलम 28 नुसार ज्या राज्यात कायदा अस्तित्वात आहे किंवा ग्रामीण कुटुंबांना या कायद्याच्या तरतुदींशी सुसंगत अकुशल अंगमेहनतीच्या कामासाठी रोजगाराची हमी प्रदान करण्यासाठी अधिनियमित केले आहे, ज्या अंतर्गत कुटुंबाना रोजगाराचा हक्क प्रदान केला आहे. या कायद्यांतर्गत जी हमी देण्यात आली आहे त्यापेक्षा कमी दर्जाची नाहीत, अशी राज्य सरकारकडे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा पर्याय असेल
त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. तथापि, 2014 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने मनरेगा कायदा 2005 नंतर राज्याला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 कायद्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, अशा प्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती बदलली आणि राज्यात प्रभावी उपरोक्त सुधारित कायदा अंमलात आला.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (2005) (मनरेगा 2005 कायदा):
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (मगांराग्रारोहयो) 7 सप्टेंबर 2005 रोजी अधिसूचित करण्यात आला. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी तयार केलेल्या योजनेला राज्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना-महाराष्ट्र असे म्हणतात.
मगांराग्रारोहयो ची आज्ञापत्र:
ज्या कुटुंबातील प्रौढ सदस्य अकुशल अंगमेहनीतीचे काम करण्यासाठी स्वेच्छेने तयार होतात अशा प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस रोजगार उपलब्ध करून देण्याची हमी, हे मनरेगाचे प्रमुख उददेश आहे.
मगांराग्रारोहयो ची मुख्य उद्दिष्टे :
- मागणीनुसार ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला आर्थिक वर्षात किमान 100 दिवस अकुशल हाताला काम उपलब्ध करून देणे, परिणामी विहित गुणवत्तापूर्ण आणि टिकाऊ उत्पादक मत्ता निर्माण करणे.
- गरिबांच्या उपजीविकेच्या साधनांचा आधार मजबूत करणे.
- सक्रियपणे सामाजिक समावेश सुनिश्चित करणे.
- पंचायती राज संस्थांचे बळकटीकरण
मगांराग्रारोहयो ची ध्येय :
- मजुरीच्या रोजगाराच्या संधींची हमी देऊन ग्रामीण भारतातील सर्वात असुरक्षित लोकांसाठी सामाजिक संरक्षण.
- टिकाऊ मालमत्तेची निर्मिती करण्यासाठी मजुरीच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करून ग्रामीण गरिबांच्या उपजीविकेची सुरक्षा वाढवणे.
- ग्रामीण भागातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे पुनरुज्जीवन करणे.
- एक टिकाऊ आणि उत्पादक ग्रामीण मत्ता तयार करणे.
महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना (महाराष्ट्रात रोहयो ) :
- सध्या राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, 1977 (6 ऑगस्ट 2014 पर्यंत सुधारित) लागू आहे आणि या कायद्याअंतर्गत खालील दोन योजना चालू आहेत
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना -महाराष्ट्र (मगांराग्रारोहयो) या योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार प्रति कुटुंब 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी देते आणि मजुरी खर्चासाठी प्रति कुटुंब 100 दिवस निधी देते. महाराष्ट्र सरकार प्रत्येक कुटुंबाच्या 100 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांच्या मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार उचलते
- महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम,1977 च्या कलम (12) (ई) नुसार, वैयक्तिक लाभ योजना अनुदान म्हणून प्रतिपूर्ती आधारावर लागू केल्या जातात.
- याशिवाय राज्य शासनाचा निधी पुढील कामांसाठी वापरला जातो
- राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असलेली कुशल कामे पूर्ण करण्यासाठी.
- राज्य रोजगार हमी योजनेंतर्गत संपादित केलेल्या जमिनीच्या भरपाईसाठी.
- महाराष्ट्र-रोजगार-हमी-अधिनियम-१९७७-०६-ऑगस्ट-२०१४-पर्यंत-सुधारित
ग्रामपंचायतीच्या जबाबदा-या :
- कुटुंबाची नोंदणी.
- रोजगार उपलब्ध करणे.
- ग्रामसभेच्या माध्यमातून रोजगाराच्या गरजेचा पूर्व वार्षिक अंदाज घेणे, त्याचप्रमाणे नियोजन आराखडा व कामाचे प्राधान्य ठरविणे.
- सामाजिक अंकेषण (Social Audit) व पारदर्शकता.
- दक्षता समिती.
- रोजगार दिवस.
